एजेंसी के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसका एकरारनामा रद्द कर दिया हैं. विभाग ने एजेंसी की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी करते हुए इसे गंभीर अनियमितताओं का मामला बताया हैं. हालांकि ने एजेंसी के चयन तक मौजूदा कंपनी को ही राज्य में एम्बुलेंस सेवा जारी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन में लंबे समय से लापरवाही बरती जा रही थी. इससे राज्यभर में मरीजों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. विभाग को कर्मचारियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि एजेंसी झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान नहीं कर रही हैं. इसके साथ ही श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए थे.
कर्मचारियों को नहीं मिली EPF और ESI की सुविधा
सरकारी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एजेंसी कर्मचारियों को EPF और ESI जैसी जरूरी वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी विफल रही. समय पर वेतन नहीं मिलने और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के अभाव में कर्मचारियों में भारी नाराजगी थी. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि कर्मचारियों के असंतोष का असर सीधे एम्बुलेंस सेवा की कार्यक्षमता पर पड़ा, जिससे आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हुई.